ठेली फिर्ता, पैसा बेपत्ता ! राजश्व असुल्न नसक्ने पालिकाले कसरी दियो फेरि अमानत ?

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी (राजस्व) संकलनबाट उठेको ठूलो रकम अहिलेसम्म पालिकाले असुल गर्न नसकेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा पालिकाको आयकर सङ्कलनको लागि पालिका अन्तर्गतका केही खोलाको रोयल्टी (राजस्व) अमानतमा घोडाघोडीका गणेशबहादुर पन्तलाई दिएको थियो। तर पन्तले गत असारमै बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम अहिलेसम्म पनि पालिकालाई नबुझाएको फेला परेको छ।

रोयल्टी संकलक गणेशबहादुर पन्त लाई संकलित राजश्व दाखिला गर्न पालिकाले गत साउन २७ गते दोस्रो पटक ताकेता पत्र काटेको भएपनि हालसम्म रकम नबुझाइएको खुलेको हो।

पालिकाले पन्तलाई काटेको पत्र अनुसार गाउँपालिकाको क्षेत्र भएर बग्ने कार्यादेशमा तोकिएको नदी बाट नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलन गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यालय र पन्तबीच भएको सम्झौताअनुसार विभिन्न मितिमा बुझाइएका ठेलीका रसिदबाट संकलन भएको तर बैंक दाखिला हुन बाँकी रहेको राजश्व रकम रु. ११ लाख ७३ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ (अक्षरेपी : एघार लाख त्रिहत्तर एक सय सत्तरी रुपैयाँ) यथाशीघ्र दाखिला गर्न गाउँपालिकाले पत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ।अचम्म त के छ भने पन्तले गत वर्षको राजस्व तिर्न बाँकी हुँदाहुँदै पनि मोहन्याल गाउँपालिकाले यस वर्ष समेत पन्तलाई घुमाउरो तरिकाले खोला अमानतमा ठेक्का दिएको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार गाउँपालिकासँग औपचारिक सम्झौता कलक बहादुर सिंह सँग गरिएको भए पनि उक्त समूहको मुख्य योजनाकार र नाइके भने गणेशबहादुर पन्त नै रहेको बताइएको छ।

पालिकामा सम्झौता कलक बहादुर सिंहको नाममा भए पनि खोलामा जाने, रोयल्टी उठाउने, मजदुर परिचालनदेखि सम्पूर्ण काम कारबाही पन्तकै नियन्त्रणमा सञ्चालन भइरहेको स्थानीयको दाबी छ। यसले राजश्व नतिर्ने व्यक्तिलाई नै पुनः जिम्मा दिइनु जानाजान गरिएको संरक्षण हो कि नियोजित मिलेमतो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले कार्यालयको तर्फबाट पटक–पटक पत्राचार गरे पनि हालसम्म राजश्व असुल हुन नसकेको बताएका छन्।

“हामीले दुई पटक सम्बन्धित व्यक्तिलाई ताकेता पत्र काटिसकेका छौं, तर उहाँले अहिलेसम्म राजश्व बुझाउनुभएको छैन,” सापकोटाले भने, “अब अन्तिमपटकका लागि पत्र काटेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।”

उनका अनुसार गाउँपालिकाले पन्तलाई अमानत उठाउन दिएको सबै ठेलीहरू फिर्ता बुझिसकेको भए पनि संकलित राजश्व रकम भने अहिलेसम्म असुल गर्न नसकिएको अवस्था छ।

यता यस विषयमा गणेश बहादुर पन्तले भने आफूले संकलित राजश्व जानाजान नबुझाएको नभई अतिरिक्त खर्चका कारण समस्या आएको बताएका छन्। उनका अनुसार रोयल्टी संकलनमा खटिएका स्टाफलाई दिनुपर्ने खर्च र अन्य व्यवस्थापन खर्चका कारण राजश्व रकम दाखिला गर्न नसकिएको हो।
“पालिकाले पर्सेन्टका आधारमा हामीलाई दिएको रकमले स्टाफको खर्च नै नपुग्ने अवस्था आयो,” पन्तले भने, “त्यसपछि स्टाफलाई थप रकम आफ्नै तर्फबाट दिनुपर्‍यो।”
उनका अनुसार खोला क्षेत्रमा पुग्ने बाटो निर्माण लगायतका काममा समेत खर्च गर्नुपरेको र ती खर्चलाई गाउँपालिकाले स्वीकार नगरेका कारण समस्या जटिल बनेको हो। “बाटो बनाउनेदेखि अन्य व्यवस्थापनसम्म सबै पैसा खर्च भइसक्यो, त्यसैले संकलित राजश्व तत्काल पालिकालाई बुझाउन सकिन,” पन्तको भने।
आफू राजश्व तिर्न तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि पालिकाले उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको दाबी छ।

गत असार महिनामै बुझाउनुपर्ने रोयल्टी (राजश्व) अहिलेसम्म नबुझाउने व्यक्ति लाई नै पुनः “अमानत ठेक्का” को नाममा जिम्मा दिइनुले मोहन्याल गाउँपालिकाको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

राजश्व नतिर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुको सट्टा फेरि ठेक्का दिइनु सार्वजनिक सम्पत्ति र राजश्व व्यवस्थापनमा लापरवाही हो कि नियोजित संरक्षण ? भन्ने प्रश्न अहिले स्थानीय तहदेखि सरोकारवाला निकायसम्म उठ्न थालेको छ।